हाई कोर्ट से कुलाधिपति राज्य सरकार केंद्र सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय एआईसीटी और यूजीसी को नोटिस जारी

हेमा जोशी, नैनीताल

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय व महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून मैं चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर वह एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार कुलाधिपति तकनीकी विश्वविद्यालय एआईसीटीई यूजीसी व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।आपको बता दें कि देहरादून निवासी संदीप कुमार व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि तकनीकी विश्वविद्यालय वह महिला प्रौद्योगिक संस्थान में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई प्रथम परी नियमावली वैध नहीं है साथ ही महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में निर्देशक द्वारा एआईसीटीई यूजीसी के मानकों के विरुद्ध नियुक्ति की जा रही है, साथी प्रोफेसर के पदों पर निकाली गई विज्ञप्ति में आयु सीमा 35 वर्ष की गई है जो राज्य सरकार एआईसीटीई और यूजीसी के नियमों के विपरीत है वही संविदा में कार्यरत पूर्व फैकेल्टी को भी वेटेज नहीं दिया गया है जो गलत है,, लिहाजा सरकार द्वारा कराई जा रही नियुक्ति चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए।मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कुलाधिपति राज्य सरकार केंद्र सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय एआईसीटी और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

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