सरकार ने किस आधार से जिंदल सोसायटी को दी 356 नाली भुमी, हाईकोट में पेश करे जवाब।

जानकारी देते अधिवक्ता डी के जोशी

हेमा जोशी, नैनीताल।

पुर्व सरकार द्धारा अल्मोडा के नैनीसार में नियम विरूद्ध गाॅव की 356 नाली जमीन देने के मामले में नैनीताल हाईकोट ने शख्त रूख अपनाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब देने के आदेश दिए है,,, साथ ही कोर्ट ने सरकार ने पुछा है की किस आधार पर सरकार ने गाॅव की भुमी को निजी संस्था के हाथो में दे दिया,,, वही सरकार द्धारा कम दाम पर गाॅव की भुमी को लिज पर देने पर भी सरकार को जवाब पेश करने को कहा है,,, मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।

आपको बता दे की पुर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार में मुख्य मंत्री रहते जिंदल सोसायटी को 356 नाली जमीन आवंटित कर दी थी,,, जिसके बाद अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह व पी सी तिवारी ने नैनीताल हाईकोट में याचिका दायर कर कहा था की अल्मोडा के नैनीसार में 356 नाली भुमी गैर कानुनी रूप से बिना ग्रामीणो की सहमती व बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए एक सरकार द्धारा निजी उद्योगपति की संस्था हिमन्शु एजुकेशन सोसाइटी को अंतरराष्ट्रीय पब्लिक स्कूल खोंले जाने के बहाने कौड़ी के भाव पट्टे पर दे दी थी,,, जिसको निरस्त करा जाए,,, साथ ही याचिका कार्ताओ ने ये भी कहा था जिनदल सोसाईटी के द्धारा कई ग्रामीणो के साथ मार पीट की गई है और कई लोगो के खिलाफ फर्जी मुकदमे भी दर्ज कराए गए है।

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