वन विभाग के अधिकारी,कर्मचारीयो की चुनाव डयूटी लगाने पर हाईकोट ने सरकार से माॅगा जवाब

पंचायत चुनाव में वन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है मामले को गंभीरता से लेते हुए निकाल हाईकोर्ट के न्यायधीश सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार भारत निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य वन संरक्षक समेत प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाने के खिलाफ वन बीट अधिकारी एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियम विरुद्ध तरीके से पंचायत चुनाव समेत प्रदेश के अन्य चुनाव में ड्यूटी लगाई जा रही है जो गलत है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के नियम है कि किसी भी 1 अधिकारी व कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जा सकती और ना ही विभाग के वाहनों का प्रयोग चुनाव के दौरान किया जा सकता है लेकिन इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई जा रही है जिससे 1 कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज पर असर पड़ रहा है साथ ही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव में 1 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगने की वजह से क्षेत्र में खनन माफिया पेड़ माफिया समेत अवैध शिकारी सक्रिय हो गए हैं और लगातार क्षेत्रों में अनैतिक घटनाएं कर रहे हैं और इन घटनाओं के बढ़ने के बाद विभागीय अधिकारी इन कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायधीश सुधांशु धूलिया की एक भारत निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार समय मुख्य संरक्षक और प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

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