बड़ सकती है प्रदेश के मुख्य सचिव की मुश्किलें, हाई कोर्ट ने जारी कर अवमानना का नोटिश।

अभिजय नेगी,अधिवक्ता नैनीताल हाइकोर्ट

हेमा जोशी,नैनीताल।

नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश का पालन ना करना प्रदेश के मुख्य सचिव को महंगा पड़ सक्त है,नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने एन आई टी के लिये जगह चिन्हित ना करने के मामले मे मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटीस जारी कर 15मई तक जवाब पेश करने के आदेश दिये है।आपको बता दें कि कॉलेज के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके कॉलेज के बने हुए 9 साल हो गए हैं लेकिन 9 सालों के बाद भी एनआईटी को स्थाई कैंपस नहीं मिला जिस को लेकर छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैंपस की मांग कर रहे हैं मगर सरकार द्वारा उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया साथ ही अभी छात्र सी जगह पर हैं हैं वह बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है और इस बिल्डिंग में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि कैंपस की मांग कर रहे छात्रों की प्रदर्शन के दौरान हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है जिसका उपचार चल रहा है लिहाजा राज्य सरकार और एनआईटी मिलकर इस छात्रा का इलाज करें।वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में सरकार को आदेश दिए थे कि एनआईटी के स्थायी निर्माण को लेकर मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में से चार जगह चिन्हित करें और की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें ताकि उन चारों में से एनआईटी का निर्माण किया जा सकता लेकिन सरकार द्वारा अब तक जगह चिन्हित कर रिपोर्ट कोर्ट मे पेश नही  की जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की और आज कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटीश जारी करे जवाब पेश करने के आदेश दिये है।

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