प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री सरकारी बलंगे का किराया जमा करेगे या नही, इस पर हाईकोट,,,,,,

हेमा जोशी,नैनीताल

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रीयों को सरकारी घर व सुविधाए देने के मामले में नैनीताल हाईकोट ने फैसला सुरक्षीत रख लिया है, अब पुर्व मुख्यमंत्रीयो को सरकारी बंगले का किराया जमा करना होगा या नही ये कोर्ट के आदेश के बाद साफ होगा,, पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को आदेश दिए थे कि वो सरकार को 6 माह के भीतर बाजार रेट के हिसाब से आज तक का किराया जमा करे, साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार 4 माह के भीतर अन्य खर्चो की जांच कर उनसे किराया भी वसूले,,,वही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि अगर सभी पूर्व मुख्यमंत्री 6 महीने में अगर किराया जमा नही करते है तो उसके बाद सरकार इन से किराया वसूले।

सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रीयो पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिर्पोट कोर्ट में पेश करी,,, जिसमें सरकार ने बताया की पूर्व सीएम निशंक पर 40 लाख 95 हजार, बीसी खण्डूरी पर 46 लाख 59 हजार, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया हैं,,, जबकी पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है,,, जिसके बाद भगत सिह कोश्यिारी और विजय बहुगूणा ने कोर्ट में पुनः विचार याचिका दायर की और पैसा जमा करने में अस्मर्थता जताई थी,,
अपाको बता दे कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पुर्व मुख्यमंत्रीयो को सरकार द्धारा जो सरकारी भवन और सुविधाए दी जा रही है वो गलत है साथ ही जब से पुर्व मुख्यमंत्री सरकारी भवन का प्रयोग कर रहे है उनसे उक्त अवधि के दौरान का किराया वसूलने की मांग भी की गई है.

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