नैनीताल हाईकोर्ट से प्रमुख सचिव वन के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी

गौरव जोशी,नैनीताल

नैनीताल हाईकोर्ट प्रदेश के प्रमुख सचिव वन के खिलाफ कोर्ट में पेश ना होने पर बेलेवल वारंट जारी करा साथ ही प्रमुख सचिव वन को 22 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं वहीं प्रमुख सचिव वन के कोर्ट में पेश ना होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्ति की है कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना ठीक नहीं,,आपको बता दें कि ऑपरेशन आई ऑफ टाइगर इंडिया ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में बाघों की लगातार मौतें हो रही है और सरकार इनके संरक्षण हेतु उदासीन नजर आ रही है जिससे इनकी संख्या हर वर्ष घटती ही जा रही है इनका लगातार तस्करो द्वारा शिकार किया जा रहा है इस पर रोक लगाई जाय। पूर्व में खण्डपीठ ने राज्य व केंद्र सरकार से जवाब पेश करने को कहा था जिस पर केंद्र सरकार की ओर से अपने जवाब में कोर्ट को  अवगत कराया गया कि उनहोंने बाघों के          संरक्षण हेतु 2007 में  राज्य सरकारो को विभिन्न दिशा निर्देश जारी किये थे। जिनमे बाघों की समय समय पर गणना,उनकी शुरक्षा के लिए  टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। 20 मार्च 2019 को कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के पालन करने के क्रम में राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा था 3 अप्रैल 2019 राज्य को सरकार के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि  प्रिंसिपल सेकेट्री फारेस्ट को इस सम्बन्ध में अवगत भी कराया गया था । परन्तु अभी तक राज्य सरकार की तरफ से जवाब पेश नही करने पर कोर्ट ने  प्रिंसिपल सेकेट्री आफ फारेस्ट को आज कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे परन्तु आज वे पेश नही हुए जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करते हुए 22 अप्रैल को उनसे कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है।

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