केदारनाथ आपदा में मारे गए यात्रियों के मामले में हाई कोर्ट ने मांग राज्य सरकार से जवाब।


2013 में केदार नाथ में आई आपदा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मौत के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्तहा के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए है, साथ ही कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि अगर सरकार शवो का डी एन ए टेस्ट करवा रही है तो किस प्रयोगशाला में शवो का डी एन ए टेस्ट करवाया जायेगा, और सरकार मामले में क्या कदम उठा रही है।
आपको बतादे कि आपदा के बाद दिल्ली निवाशी अजय गौतम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि आपदा के बाद केदार घाटी में से करीब 4200 लोग लापता थे जिसमें से 600 के कंकाल बरामद करे गए थे। किन्तु आपदा के 4 साल बाद भी 3200 लोगो केदारघाटी में दफन है जिनको सरकार निकालने को लेकर कोई कार्य नही कर रही है।
पुर्व में भी हाईकोट ने सरकार को आदेश दिया था कि सरकार केदारनाथ घाटी से शवो को निकाल कर शवो का अंतिम संस्कार करे लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नही की है अजय गौतम के कहा आज भी केदारधाटी से शव निकल रहे है। शवो को ढूंढ कर उनका अंतिम संस्कार कराया जाय, साथ ही शवो का डी एन ए करा करवा कर परिजनों को शव दिए जाएं, क्यों कि सरकार के पास अब तक 900 से अधिक लोग शव लेने पहुचे है और जो डी एन ए कराने के लिए भी तैयार है।मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंग नाथन और नयायाधीश नारयण सिंह धनिक की खंड पीठ ने राज्य सरकार को 4 सप्तहा में जवाब पेश करने के आदेश दिए है।


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